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Supreme Court on Hindu Marriage Act.

MADRAS HIGH COURT

Section 366(A) IPC Conviction and sentencing for kidnapping a minor girl for inducement to have sexual intercourse - Prosecution failed to produce conclusive evidence of the victim's age being below 18 years - Medical evidence suggested the victim's age to be between 18-21 years - Victim did not depose any act of seduction for intercourse - Held, conviction under Section 366(A) IPC set aside as essential ingredients were not proved. [Paras 9, 10] आईपीसी की धारा 366(ए) के तहत नाबालिग लड़की को यौन संबंध बनाने के लिए बहकाने के लिए दोषसिद्धि और सजा - अभियोजन पक्ष पीड़िता की उम्र 18 वर्ष से कम होने के निर्णायक सबूत पेश करने में विफल रहा - चिकित्सा साक्ष्य से पता चला कि पीड़िता की उम्र 18-21 वर्ष के बीच है - पीड़िता ने संभोग के लिए बहकावे की कोई गवाही नहीं दी - माना गया कि आईपीसी की धारा 366(ए) के तहत दोषसिद्धि को खारिज कर दिया गया क्योंकि आवश्यक तत्व साबित नहीं हुए। [पैरा 9, 10] SL Anish vs State CRLMD 482/16

DELHI HIGH COURT

Decree of divorce — 'S' filed a petition seeking dissolution of the marriage by grant of a decree of divorce pleading cruelty before the Principal Judge, Family Court-'S' has led no evidence of 'P’ having embroiled him in a criminal case. His allegations therefore that by threatening to implicate him in criminal cases 'P’ caused mental cruelty to him have rightly been held to be not established by the learned Judge Family Court — There are no allegations that 'P' humiliated 'S's parents or his friends or that in front of his friends 'P' humiliated or assaulted him — Appeal stands dismissed. तलाक का आदेश - 'एस' ने प्रधान न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय के समक्ष क्रूरता का तर्क देते हुए तलाक के आदेश द्वारा विवाह विच्छेद की मांग करते हुए याचिका दायर की - 'एस' ने 'पी' द्वारा उसे किसी आपराधिक मामले में उलझाने का कोई सबूत नहीं दिया है। इसलिए उसके आरोप कि उसे आपराधिक मामलों में फंसाने की धमकी देकर 'पी' ने उसके साथ मानसिक क्रूरता की है, विद्वान न्यायाधीश पारिवारिक न्यायालय द्वारा सही रूप से सिद्ध नहीं किए गए हैं - ऐसा कोई आरोप नहीं है कि 'पी' ने 'एस' के माता-पिता या उसके दोस्तों को अपमानित किया या उसके दोस्तों के सामने 'पी' ने उसे अपमानित किया या उस पर हमला किया - अपील खारिज की जाती है Sumit vs Preeti MATAPPFC 65/16 03/11/16

Magistrate Can Compel

Voice Samples In Domestic Violence Cases If Sufficient Electronic Evidence Exists: Bombay High Court

Supreme Court says

Cryptocurrency needs to be regulated, banning not an option.

_*DELHI HIGH COURT*_

Section 528 BNSS Sections 420, 409, and 120B IPC Quashing of FIR - FIR registered against the petitioner alleging cheating and criminal breach of trust regarding project funds - Parties have amicably resolved their disputes and executed Settlement Deeds - Respondents have no objection to the quashing of FIR - Held, continuation of criminal proceedings would amount to abuse of process of law, and no useful purpose would be served in continuing the FIR - FIR quashed in the interest of justice. [Paras 2 to 10] _*धारा 528 बीएनएसएस धारा 420, 409, और 120बी आईपीसी एफआईआर को रद्द करना - याचिकाकर्ता के खिलाफ परियोजना निधि के संबंध में धोखाधड़ी और आपराधिक विश्वासघात का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज की गई - पक्षों ने सौहार्दपूर्ण ढंग से अपने विवादों को सुलझा लिया है और समझौता विलेख निष्पादित कर लिया है - प्रतिवादियों को एफआईआर को रद्द करने पर कोई आपत्ति नहीं है - माना गया कि आपराधिक कार्यवाही जारी रखना कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा और एफआईआर जारी रखने से कोई उपयोगी उद्देश्य पूरा नहीं होगा - न्याय के हित में एफआईआर को रद्द किया जाता है। [पैरा 2 से 10]*_ _*COSMOS INFRA ENGINEERING INDIA PRIVATE LIMITED vs ECONOMIC OFFENCES WING CRLMC 3001/25*

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Banks can't publish pictures of loan defaulters: Kerala High Court

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